काठमाडौं । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको कामचलाउ सरकारले आगामी बजेटमा कार्यकर्ता लक्षित कार्यक्रमका लागि ५१ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। शिक्षा, रोजगारी, कृषि र सहकारी क्षेत्रमा छुट्याइएको भने पनि यी कार्यक्रम नितान्त सत्तासीन दलका कार्यकर्तामुखी छन्। रोजगारीका नाममा झार उखेल्नेलाई रकम दिइने, सत्तासीन दलका कार्यकर्ता व्यवस्थापन समितिमा रहेका विद्यालयलाई स्वतः अनुदान दिइने र गरिबी निवारण कोष खारेज गरी त्यहाँको रकम सहकारीमा परिचालन गर्ने नीतिले सरकारी पैसा सीधै कार्यकर्तामा पुग्दै आएको छ।
यस्ता कार्यक्रमको आलोचना हुँदै आए पनि कार्यकर्ता पोस्नकै लागि ओली सरकारले आगामी वर्षका लागि पनि बजेट छुट्याएको हो। यद्यपि जुनसुकै सरकारले पनि बजेटमा आफ्ना राजनीतिक एजेन्डा प्रवेश गराउँदै कार्यकर्तालाई रिझाउने गरी कार्यक्रम ल्याउने चलन नयाँ होइन। तर ओली सरकारले भने अचाक्ली नै गरेर कार्यकर्तामुखी बजेट ल्याएको अर्थशास्त्रीहरु बताउँछन्। यस्ता कुनै कार्यक्रम पनि दिगो नहुने उनीहरुको बुझाइ छ। कतिपय विज्ञचाहिँ बजेट कार्यकर्ता रिझाउने नभएर घुमाउरो पारामा मतदाता खुसी पार्न ल्याएको बताउँछन्। सरकारले कात्तिकरमंसिरमा संघीय संसद्को निर्वाचन तोकेको छ।
त्यसपछि स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नुपर्नेछ। यस्ता छन् कार्यकर्ता पोस्ने विवादास्पद कार्यक्रम विष्टको अदूरदर्शिताले बदनाम बन्यो प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सरकारले आगामी आवको बजेटमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि १२ अर्ब रुपैयाँ छुट्याएको छ। विश्व बैंकको सहयोगमा लागू गरिएको यो कार्यक्रमको उद्देश्य बेरोजगार युवालाई विभिन्न सीपमूलक तालिम दिएर रोजगारीमा संलग्न गराउनु हो। तर सरकार भने दीर्घकालीन रोजगारीका कार्यक्रमको सट्टा दलका कार्यकर्ता पालितपोषितमा केन्द्रित छ। कार्यक्रममा चालू आर्थिक वर्षका लागि सरकारले १० अर्ब रुपैयाँ छुट्याएको थियो।
कार्यक्रम प्रभावकारी नभएको भन्दै अर्थशास्त्रीहरुले खारेज गर्न सुझाव दिए पनि सरकारले झन् रकम थपेर निरन्तरता दिएको हो। यो सुरु भएदेखि नै बदनाम भएको कार्यक्रम हो। रोजगार कार्यक्रमको उद्देश्य बेरोजगार व्यक्तिलाई स्वरोजगार वा अन्य रोजगारीमा संलग्न गराउने थियो। कार्यक्रमको ढाँचा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा। मीनबहादुर श्रेष्ठको संयोजकत्वमा भएको थियो। संघीय संसद्को चुनाव सकिएपछि तत्कालीन नेकपाका नेता वामदेव गौतमको संयोजकत्वमा बेरोजगार युवालाई कसरी रोजगारीमा लगाउन सकिन्छ रु लगायतका विषयमा अध्ययन गर्न समिति बनेको थियो।
समितिमा डा। श्रेष्ठ पनि सदस्य थिए। श्रेष्ठका अनुसार ठूलो संख्यामा रोजगारी वृद्धिका लागि विश्व बैंकबाट ऋण लिएर कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, रोजगारी पर्याप्त भएपछि ऋण तिर्न सकिन्छ भन्ने कार्यक्रमको अवधारणा थियो। कार्यक्रम लागू हुने बेलामा श्रम तथा रोजगारसम्बन्धी मन्त्री बने गोकर्ण विष्ट। उनले कार्यक्रमको उद्देश्य नै बुझेनन्। समितिले बुझाएको प्रतिवेदनको नाम मात्र परिवर्तन गरेर कार्यक्रम सुरु गरे। प्रधानमन्त्रीलाई खुसी बनाउन ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’ भनेर ल्याएको धेरैको बुझाइ छ। कार्यक्रम कार्यान्वयनमा कार्यविधि नबन्दा बेरोजगारी समस्याको दीर्घकालीन समाधानमा एक कदम पनि काम हुन सकेन। तत्कालीन मन्त्री विष्टले युवालाई खुला ठाउँमा झार उखेल्न लगाएर पैसा बाँडेका थिए।
तत्कालीन मन्त्री विष्टले कार्यक्रमको महत्त्व नबुझ्दा कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा समस्या भएको अर्थशास्त्रीहरुको बुझाइ छ। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका नाममा केही स्थानीय तहले झारा टार्ने र जथाभावी पैसा खर्च गर्ने हिसाबले काम भइरहेको भन्दै आलोचना हुन थालेपछि मन्त्रालयले ०७६ असार ३ मा स्थानीय तहलाई ध्यानकर्षण गराएको थियो। ‘कार्यक्रम केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुनेबित्तिकै विश्व बैंकले प्रदान गरेको ऋणमा ल्याइएको हो। यसको उद्देश्य दीर्घकालीन थियो तर तत्कालीन मन्त्री विष्टले बगैंचा गोड्ने र झार उखेलेर सकेका हुन्’, एक अर्थशास्त्रीले भने।
तत्कालीन मन्त्री विष्टले कार्यक्रमको महत्त्व नबुझ्दा कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा समस्या भएको अर्थशास्त्रीहरुको बुझाइ छ। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका नाममा केही स्थानीय तहले झारा टार्ने र जथाभावी पैसा खर्च गर्ने हिसाबले काम भइरहेको भन्दै आलोचना हुन थालेपछि मन्त्रालयले ०७६ असार ३ मा स्थानीय तहलाई ध्यानकर्षण गराएको थियो। सरकारले पहिलो दुई वर्षमा नेकपा कार्यकर्ता र पार्टी एकता बदर भएपछि एमाले कार्यकर्तालाई छानी–छानी रोजगार संयोजक राख्न थालेको छ।
केही जिल्लामा एमाले कार्यकर्ता मात्र रोजगार संयोजक भए भनेर विवादसमेत भएको छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको एक अध्ययनले स्थानीय तहमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको व्यापक दुरुपयोग भएको देखाएको छ। यद्यपि अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको छैन। मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारी भन्छन्, ‘सय दिनको रोजगार दिएको भन्दै कार्यकर्ताको नाम लेखाएर कतै झार उखेलेर र कतै यत्तिकै रकम बाँड्ने काम भइरहेको छ।’
कार्यक्रमको रकम यसरी ससाना कार्यक्रममा मात्र दिने हो भने ‘ऋण काढेर घिउ खाने’ उखान चरितार्थ हुने विज्ञहरु बताउँछन्। यो कार्यक्रम आव २०७४÷७५ मा तीन अर्ब रुपैयाँबाट सुरु भएको थियो। टाठाबाठाले समूह बनाएर रकम बाँडीचुँडी खाने प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना ओली नेतृत्वको एमाले सरकारका लागि यो कार्यक्रम पनि कार्यकर्ता संरक्षण गर्न राम्रो माध्यम भएको छ।
कार्यक्रम ‘कोही भौकै पर्दैन र भोकले कोही मर्दैन’ भन्ने नारा सार्थक तुल्याउन खाद्य सुरक्षा कार्यक्रमअन्तर्गत ल्याइएको हो। कृषिमा लगानी बढाउन प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम राम्रो मोडल हुन सक्छ भन्ने उद्देश्य थियो। तर यो कार्यक्रम पनि सत्तारुढ दलका कार्यकर्ता संरक्षणमै केन्द्रित भयो। अघिल्ला अर्थमन्त्री डा।युवराज खतिवडाले नै प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम।
