पाण्डेले मिति गत जेठ २० मा काठमाडौं महानगरपालिका कार्यालयको परिसरमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई कार्यकक्षमा प्रवेश गर्न नदिएको भन्दै आरोप लागेका थिए। सोही आरोपका आधारमा उनीमाथि स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ३९ को उपदफा ९९० बमोजिम अधिकतम ६ महिनासम्म निलम्बन गरिएको थियो।
तर पाण्डेले उक्त आरोप अस्वीकार गर्दै अदालतमा निलम्बन विरुद्ध रिट दायर गरेका थिए। अदालतसमक्ष पेश भएको निवेदनमा उनले सो दिन कार्यालय परिसरमा नियमितभन्दा बढी भिडभाड रहेको, आफूले आफ्नो सुरक्षासम्बन्धी जिम्मेवारी बमोजिम कार्यमात्र गरेको र कसैको प्रवेशमा बाधा पुर्याउने नियत नरहेको जिकिर गरेका छन्।
सुरक्षा जिम्मेवारीमै सीमित कार्य अदालतले प्रस्तुत निवेदनको अध्ययनपश्चात वरिष्ठ नगर प्रहरी उपरीक्षकको हैसियतले पाण्डेको जिम्मेवारी कार्यालय परिसरको सुरक्षा व्यवस्था मिलाउने रहेको र सोही आधारमा कार्य गरेकाले तत्काल निलम्बन गर्नु पर्ने अवस्था नरहेको ठहर गरेको हो।
अदालतको आदेशमा भनिएको छ, “यी निवेदक महानगर प्रहरी बलको वरियतामा रहेका अधिकारी हुन्, जसको प्रत्यक्ष नियन्त्रण तथा निर्देशन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसँग रहन्छ। त्यसैले उनीमाथि लागेका आरोपहरू प्रारम्भिक रूपमा हेर्दा आदेश उल्लंघन गरिएको स्पष्ट देखिन्न।”
निलम्बन तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश उच्च अदालत पाटनले नियम ४२ (१०) अनुसार राजुनाथ पाण्डेलाई पदमा बहाली गर्दै तत्कालका लागि उनलाई काम गर्न दिने गरी अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। अदालतले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसहित विपक्षी पक्षलाई उक्त आदेशको जानकारी दिई नियमानुसार जवाफ पेश गर्न पनि भनेको छ।
राजुनाथ पाण्डे विवादमा कसरी परे गत जेठ २० गते काठमाडौं महानगरपालिका कार्यालय परिसरमा सामान्य प्रशासन शाखाको विवादले उग्र रूप लिँदा पाण्डेले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई कार्यालयभित्र प्रवेश गर्न अवरोध गराएको आरोप लागेको थियो। सो घटनाको केही दिनपछि नगर प्रमुख बालेन शाहले सामाजिक सञ्जालमार्फत ‘शासनविरुद्ध चलेको अभियान’ भन्दै जनताको सुरक्षार्थ उभिएको पाण्डेलाई कारबाहीको निशानामा पारिएको संकेत गरेका थिए। यस घटनाले प्रशासकीय विवादलाई राजनीतिक रूप दिएको भन्दै नागरिक समाज र केही कर्मचारी संगठनहरूले समेत चासो व्यक्त गरेका थिए।
उच्च अदालतको यो आदेशसँगै राजुनाथ पाण्डे हाललाई आफ्नो पूर्व पदमा रही काम गर्न पाउने भएका छन्। तर अदालतले अन्तिम टुंगो नलागेसम्मका लागि मात्र अन्तरिम आदेश दिएको हुँदा यस मुद्दाको अन्तिम निर्णयपछि मात्र उनको सेवा अवस्थाबारे पूर्ण स्पष्टता आउनेछ।
