हामी तमाम शेर्पा, तामाङ, मंगर, गुरुङ, राई, लिम्बू, नेवा, खस, थारु, थङमी, भोटे जात होइनौं । लिम्बूलाई जात नभई पहिचान मानेर लिम्बुवान नामको समावेशिता र कोशी नामकरणलाई हिन्दु अतिक्रमणको रूपमा नामाङकन भयो ।
यो सन्दर्भलाई ध्यानमा राखेर, म लिम्बुवान आन्दोलनको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, उद्देश्य, प्रमुख घटनाक्रम, र वर्तमान अवस्थालाई तथ्य र प्रमाणसहित संक्षिप्त रूपमा प्रस्तुत गर्छु ।
लिम्बुवान आन्दोलन: परिचय= लिम्बुवान आन्दोलन नेपालको पूर्वी पहाडी क्षेत्र (विशेषगरी कोशी र मेची क्षेत्रका ताप्लेजुङ, पाँचथर, इलाम, झापा, मोरङ, सुनसरी, धनकुटा, तेह्रथुम, सङ्खुवासभा) मा बसोबास गर्ने लिम्बू समुदायको ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, र राजनीतिक स्वायत्तताको मागसँग सम्बन्धित छ ।
यो आन्दोलन लिम्बू समुदायको याक्थुङ पहिचान, सिरिजङ्गा लिपि, मुन्धुम संस्कृति, र किपट प्रणालीको संरक्षण र पुनर्स्थापनाको लागि सञ्चालित छ । लिम्बुवानलाई ‘याक्थुङ लाजे’ (लिम्बूहरूको देश) भनिन्छ, जसको नाम ६ऊँ शताब्दीमा किरात सभ्यताको क्रान्तिपछि राखिएको मानिन्छ ।
ऐतिहासिक पृष्ठभूमिलिम्बुवानको उदय:किरात सभ्यता:
लिम्बुवान किरात सभ्यताको हिस्सा हो, जसलाई पहिले फेदाप भनिन्थ्यो । ६ ओैं शताब्दीमा येहाङ राजाहरूले फेदाप क्षेत्र (अरुण नदीपूर्व) मा शासन जमाए ।
नामकरण: वि.सं. १७१९ मा लिम्बु सरदारहरूले सभा राखेर आफ्नो भूमिलाई ‘लिम्बुवान’ (लिम्बु भाषामा ‘धनु-बाणले जितिएको देश’) नामकरण गरे । सीमाना उत्तरमा तिब्बत, दक्षिणमा मधेश, पूर्वमा मेची खोला, र पश्चिममा अरुण/दुधकोशी नदी तोकियो ।
किपट प्रणाली: लिम्बू समुदायको सामूहिक भूमि स्वामित्व प्रणाली (किपट) ले उनीहरूको आर्थिक र सामाजिक स्वायत्तता कायम राख्यो । वि.सं. १८३१ मा पृथ्वीनारायण शाहसँग भएको नन-पानी सन्धिले किपट प्रणालीलाई मान्यता दिएको थियो ।
गोरखा एकीकरण र हिन्दुकरण= वि.सं. १८२९–१८३१ मा पृथ्वीनारायण शाहले लिम्बुवानमाथि आक्रमण गरे। वि.सं. १८३१ मा काङ्सोरे हाङको हत्या र नन-पानी सन्धिपछि लिम्बुवान नेपालमा गाभियो ।
लालमोहर: पृथ्वीनारायण शाहले वि.सं. १८३१ मा लिम्बूलाई तीन लालमोहर दिए, जसमा उनीहरूलाई ‘नमासिने’ र ‘नौलाखे’ भनेर सम्मान गरिएको थियो । तर, यी लालमोहरले लिम्बु पहिचानलाई ‘लिम्बू’ र ‘लिम्बुवान’ मा रूपान्तरण गर्यो ।
राणाकालमा अतिक्रमण: राणाकालमा (वि.सं. १९०३–२००७) किपट प्रणाली खोसियो, र लिम्बू भूमि बाहुन-क्षेत्रीलाई दिइयो । चन्द्रशमशेरले लिम्बू मुन्धुम ग्रन्थहरू चैनपुरमा जलाए ।
सांस्कृतिक दमन: राणाकाल र पञ्चायतकालमा लिम्बू भाषा, सिरिजङ्गा लिपि, र मुन्धुम संस्कृतिमाथि दमन भयो । मुलुकी ऐन १८५४ ले हिन्दु वर्ण व्यवस्थालाई संस्थागत गरेर लिम्बू पहिचानलाई कमजोर बनायो । लिम्बुवान आन्दोलनको उद्देश्यस्वायत्तता ।
पहिचान: लिम्बुवानलाई स्वायत्त प्रदेश बनाउनु, जसले याक्थुङ भाषा, सिरिजङ्गा लिपि, र मुन्धुम संस्कृतिलाई संरक्षण गरोस् । किपट प्रणालीको पुनर्स्थापना र रैथाने भूमिको हक सुनिश्चित गर्नु ।
हिन्दुकरणको विरोध: कोशी जस्ता हिन्दु सन्दर्भ बोकेका नामकरणलाई हटाएर लिम्बुवान नाम राख्न माग ।
तथ्य: कोशी नामकरणविरुद्ध २०७९ मा दमक, धरान, र विराटनगरमा १०,००० भन्दा बढी लिम्बूहरूले प्रदर्शन गरे।समानता र समावेशिता:लिम्बू समुदायसहित क्षेत्रका सबै समुदाय (राई, क्षेत्री, बाहुन) लाई समेट्ने समावेशी शासन व्यवस्था ।
लिम्बू जनसंख्या नेपालमा करिब ५,०९,३८९ (नेपाल जनगणना २०७८) छ, र यो क्षेत्रमा अन्य समुदाय पनि बस्छन् । प्रमुख घटनाक्रमप्रारम्भिक आन्दोलन (वि.सं. १९८८):फाल्गुनन्द लिङ्देनले सत्य धर्म मुचुल्का आयोजना गरेर लिम्बू समुदायलाई एकताबद्ध गरे ।
उनले सिरिजङ्गा लिपि र युमा धर्मलाई पुनर्जनन गरे।पञ्चायतकाल (वि.सं. २०१७–२०४६):लिम्बू पहिचानमाथि दमन भयो। सिरिजङ्गा लिपि र याक्थुङ भाषालाई स्कूलहरूमा प्रतिबन्ध लगाइयो ।लोकतान्त्रिक काल (२०४६–२०६२):२०४६ को जनआन्दोलनपछि लिम्बू समुदायले किरात याक्थुङ चुम्लुङमार्फत सांस्कृतिक जागरण सुरु गरे ।
सिरिजङ्गा लिपिलाई पुनर्जनन गरियो।संघीयता र लिम्बुवान (२०६२/६३– हालसम्म) :२०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि लिम्बुवान स्वायत्तताको माग बलियो भयो । संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च र लिम्बुवान राज्य परिषदले आन्दोलनलाई नेतृत्व दिए ।
२०६७ मा धनकुटामा मतदाता नामावली सङ्कलनविरुद्ध तालाबन्दी र सडक बन्द गरियो । २०७९ मा कोशी नामकरणविरुद्ध व्यापक प्रदर्शन भयो । ५०,००० हस्ताक्षर सङ्कलन गरेर लिम्बुवान नामको माग राखियो ।
सांस्कृतिक पुनरुत्थान:भगिराज इङ्नामको ‘लिम्बुवानको ऐतिहासिक दस्तावेज सङ्ग्रह’ (वि.सं. १७१९–२०२०) ले लिम्बुवानको इतिहासलाई पुनर्जनन गर्यो । यो पुस्तक २०७७ को मदन पुरस्कारको श्रेष्ठ सूचीमा पर्यो ।
वर्तमान अवस्थाकोशी नामकरण विवाद: २०७९ फागुन १७ मा कोशी प्रदेशसभाले ‘कोशी’ नाम पारित गरेपछि लिम्बू समुदायले यसलाई हिन्दु-प्रधान अतिक्रमणको रूपमा विरोध गरे । लिम्बुवान नाम राख्न माग गर्दै धरान, दमक, र विराटनगरमा प्रदर्शन भए ।
संगठन र नेतृत्व: किरात याक्थुङ चुम्लुङ, लिम्बुवान अध्ययन केन्द्र, र संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चले आन्दोलनलाई नेतृत्व दिइरहेका छन् । कुमार लिङ्देन मिराक र अन्य नेताहरूले स्वायत्तताको मागलाई बलियो बनाएका छन् ।
सांस्कृतिक जागरण: सिरिजङ्गा लिपि स्कूलहरूमा पढाउन थालिएको छ, र याक्थुङ भाषा र मुन्धुमलाई प्रवर्द्धन गरिएको छ ।
चुनौतीहरू: हिन्दु-प्रधान नामकरण (जस्तै, कोशी) र बाहुनवादी प्रभावले लिम्बू पहिचानमाथि अतिक्रमण । राई समुदायको ‘खम्बुवान’ मागसँग समन्वयको अभाव । राजनीतिक दलहरूको एकात्मक सोच र समावेशी नीतिको कमी ।
लिम्बुवान आन्दोलनको महत्वपहिचानको संरक्षण: लिम्बुवान आन्दोलनले याक्थुङ भाषा, सिरिजङ्गा लिपि, र मुन्धुम संस्कृतिलाई जीवन्त राख्छ। यो नेपालको बहुजातीय र बहुसांस्कृतिक पहिचानको हिस्सा हो ।
स्वायत्तताको माग: यो आन्दोलनले संघीयताको मर्मअनुसार रैथाने समुदायको स्वशासन र हक सुनिश्चित गर्न खोज्छ ।
हिन्दुकरण विरुद्ध संघर्ष: कोशी जस्ता हिन्दु सन्दर्भ बोकेका नामकरणले रैथाने पहिचानलाई कमजोर बनाएको छ । लिम्बुवान आन्दोलनले यो अतिक्रमणविरुद्ध लड्छ ।
समावेशिता: लिम्बुवान नामले लिम्बूसहित क्षेत्रका सबै समुदायलाई भौगोलिक र सांस्कृतिक रूपमा एकताबद्ध गर्न सक्छ । समाधानका
उपायलिम्बुवान नामकरण: कोशीको सट्टा लिम्बुवान नाम राख्न जनमतसङ्ग्रह आयोजना गर्नुपर्छ । २०७९ मा ५०,००० हस्ताक्षर सङ्कलन भएर लिम्बुवान नामको माग गरिएको थियो ।
संवैधानिक संरक्षण: नेपालको संविधान २०७२ को धारा ४ (धर्मनिरपेक्षता) लाई कार्यान्वयन गरेर रैथाने पहिचानलाई संरक्षण गर्नुपर्छ ।
सांस्कृतिक पुनरुत्थान: सिरिजङ्गा लिपि र याक्थुङ भाषालाई स्कूल पाठ्यक्रममा अनिवार्य गर्नुपर्छ । किरात याक्थुङ चुम्लुङ र लिम्बुवान अध्ययन केन्द्रलाई सरकारी सहयोग प्रदान गर्नुपर्छ ।
संवाद र समन्वय: लिम्बुवान र खम्बुवान आन्दोलनबीच समन्वय गरी समावेशी रणनीति बनाउनुपर्छ । किरात याक्थुङ चुम्लुङले २०६२ पछि लिम्बू र राई समुदायबीच संवादको प्रयास गरेको छ । निष्कर्षलिम्बुवान आन्दोलन लिम्बू समुदायको याक्थुङ पहिचान, सिरिजङ्गा लिपि, र मुन्धुम संस्कृतिको संरक्षण र स्वायत्तताको मागसँग जोडिएको छ ।
यो आन्दोलन किरात सभ्यताको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि (वि.सं. १७१९), पृथ्वीनारायण शाहसँगको नन-पानी सन्धि (वि.सं. १८३१), र राणाकालीन दमनविरुद्ध सञ्चालित छ । कोशी नामकरण (२०७९) ले लिम्बुवान पहिचानमाथि हिन्दु-प्रथा अतिक्रमण गरेको छ, जसविरुद्ध व्यापक प्रदर्शन र हस्ताक्षर अभियान चलेका छन् ।
लिम्बुवान नाम राख्न, सांस्कृतिक पुनरुत्थान गर्न, र संवैधानिक संरक्षण सुनिश्चित गर्न जनदबाब, संवाद, र समन्वय आवश्यक छ ।आफ्नो भाषा, लिपि, पहिचान संरक्षणका लागि सिमित लिम्बू समुदायलाई चाहेको होइनौं ।
समग्रमा तमाम रैथाने आदिवासी मुलवासीकाे किपट बनाउन अब ७ वटै प्रदेशमा छरिएर बसेका समुदाय एकपटक जुरुक्क उठ्ने बेला भएको छ । अब पनि कति दिन सहेर बस्ने ? कतिन्जेल दमित भएर बस्ने आफैले आफैलाई प्रस्न गर्ने समय आएको छ । तेस्रो जनआन्दोलनको तयारीमा आँखा खोल्ने हिम्मत गरौँ ।
लेखक शेर्पा संघीय लाेकतान्त्रीक रा
