काठमाडौं । सरकारी स्वामित्वको नेपाल टेलिकमले प्रकाशित गरेको चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासको प्रतिवेदनमा खुद नाफा ४८ दशमलव ६७ प्रतिशतले ओरालो लागेको उल्लेख छ ।
टेलिकमले गत आवको तेस्रो त्रैमासमा पाँच अर्ब ५३ करोड ७५ लाख ६२ हजार रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको थियो । चालु आवको सोही अवधिमा टेलिकमको खुद नाफा दुई अर्ब ६९ करोड ५२ लाख ७३ हजार रुपैयाँले घटेर दुई अर्ब ८४ करोड २२ लाख ८९ हजार रुपैयाँमा सीमित भएको छ ।
टेलिकमको चालु लगानी र नगद तथा नगदसरहको रकम हेर्ने हो भने पनि चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासिकसम्म उक्त सम्पत्ति करिब ३४ अर्ब रुपैयाँमा झरेको छ । यसले टेलिकमको आर्थिक स्वास्थ्य र चालु सम्पत्तिको अवस्था ओरालो लागेको देखिन्छ ।
टेलिकमले खुद नाफामा आएको कमीको कारणमध्ये एउटा ओभर द टप (ओटिटी) प्लेटफर्मअर्थात् म्यासेन्जर, भाइबर, ह्वाट्सएप, इमेललगायत उल्लेख गरेको छ । ओटिटीको बढ्दो प्रयोगले टेलिकमको भ्वाइस र एसएमएसबाट हुने आम्दानीमा उल्लेख्य गिरावट आएको टेलिकमको भनाइ छ ।
साथै ग्लोबल सिस्टम फर मोबाइल कम्युनिकेसन (जिएसएम)को अनुमतिपत्र नवीकरणका लागि एकमुष्ठ २० अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गर्नुपरेको र प्रतिस्पर्धी इन्टरनेट सेवाप्रदायक (आइएसपी)हरूले मोबिलिटी गरी वाइफाई सेवा दिइरहेकाले मोबाइलको डाटा खपतमा उल्लेख्य कमी आउँदाको असर नाफामा परेको टेलिकमले जनाएको छ ।
यी समस्याका कारण कम्पनीले सेवा विस्तार गर्न, नयाँ प्रविधिमा लगानी गर्न तथा समग्र सेवा सञ्चालन गर्न खर्च व्यवस्थापनका हिसाबले दीर्घकालीन रूपमा चुनौती थपेको छ । टेलिकम कम्पनीहरूको आम्दानी घट्नुको अर्को कारण अत्यधिक करसमेत भएको नेपाल टेलिकमका सहप्रवक्ता नविनकुमार मिश्रले बताउनुभयाे । ‘पुरानो नीति, ओटिटी प्लेटफर्म, वाइफाई हटस्पट र नवीकरण शुल्क बढीका कारण असर परेको छ । साथै विभिन्न शीर्षकमा लिइने राजस्वका कारण पनि टेलिकम कम्पनीहरूको आम्दानीमा असर परेको छ’, उहाँले भन्रुभयाे । टेलिकम कम्पनीहरूले १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि करबाहेक १० प्रतिशत सेवा शुल्क र दुई प्रतिशत स्वामित्व कर बुझाउनुपर्ने जनाउँदै सहप्रवक्ता मिश्रले यसो गर्दा कूल २१ दशमलव दुई प्रतिशत करमा जाने उल्लेख गर्नुभयाे ।
‘त्यसबाहेक स्पेक्ट्रम शुल्क, रोयल्टी शुल्क र ग्रामीण दूरसञ्चार कोषमा बुझाउनुपर्ने चार प्रतिशत रकम कटौती गर्दा रकम ३८ प्रतिशत रकम बचत हुन्छ । त्यसबाट लागत कट्टा, वित्तीय खर्च, अनुमतिपत्र नवीकरण शुल्क र किस्ता ऋणको तिर्दा औसतमा आठ प्रतिशत मात्रै रकम बाँकी रहन्छ । त्यसमा पनि संस्थागत कर तिरेपछि पाँच प्रतिशत रकमलाई नाफा मान्न सकिन्छ’, उहाँले भन्रुभयाे । टेलिकम कम्पनीका आम्दानी निरन्तर रूपमा घट्दै जाँदा कम्पनीलाइ सेवा विस्तार गर्न, नयाँ प्रविधिमा लगानी गर्न तथा समग्र सेवा सञ्चालन गर्न खर्च व्यवस्थापनका हिसाबले दीर्घकालीन रूपमा चुनौती थपिने जानकारहरू बताउँछन् ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका पूर्वअध्यक्ष भेषराज कँडेलले दूरसञ्चार सेवाहरूलाई अत्यावश्यक सेवामा लिनुपर्ने अवस्था रहे पनि नेपालमा भने विलासितापूर्ण वस्तुमा जस्तै कर लगाइएको बताउनुभयाे । उहाँका अनुसार हाल दूरसञ्चार कम्पनीहरूले कर्पोरेट कर ३० प्रतिशत बुझाउनुपर्छ, जबकी अन्य क्षेत्रलाई यस्तो कर २५ प्रतिशत मात्रै छ । सूचना प्रविधि विज्ञ मनोहर भट्टराईले टेलिकम सेवाप्रदायकको आम्दानीमा आएको संकुचनलाई हेरेर नीतिगत सुधार गर्नुपर्ने तथा विभिन्न शीर्षकमा लिने गरिएका करका दर पुनःसंरचना गर्न सकिने बताउनुभयाे । यसो हुँदा ग्राहक र टेलिकम सेवाप्रदायक दुवैले लाभ लिने उहाँको बुझाइ छ ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अनुसार अहिले भ्वाइसको साटो डाटाको खपत बढेको छ । यद्यपि त्यसमा पनि इन्टरनेट सेवाप्रदायकको हिस्सा ठूलो छ । टेलिकम कम्पनीहरूले पछिल्ला छ/सात वर्षयता भोगेरहेको ठूलो समस्या ओटिटी पनि हो । ओटिटी प्लेटफर्मका कारण पनि टेलिकमको राजस्वमा उल्लेख्य गिरावट आएको भट्टराईको बुझाइ छ । ‘म ओटिटी प्लेटफर्म बन्द गर्नुपर्छ भन्ने विचारमा त छैन तर त्यसलाई कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने विषयमा सरकारले सोच्नुपर्ने समय आएको छ’, उहाँले भन्रुभयाे, ‘होइन भने अर्बौं लगानी भएका टेलिकम कम्पनीहरू संकटमा फस्ने निश्चित छ ।’ अहिले नेपालमा फोरजी विस्तार भएर फाइभजी सेवा ल्याउने तयारी छ । टेलिकम कम्पनीहरूको घट्दो आम्दानीको असर फाइभजी सेवा सञ्चालन पनि देखिने जानकारहरू बताउँछन् । नेपाल टेलिकमले अहिले फाइभजीको केही स्थानमा परीक्षण पनि गरिसके पनि फाइभजी ल्याउनका लागि आवश्यक बजेटको अभाव हुने देखिएको छ ।
एनसेलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जाब्बोर कायुमोभले हालैको एक कार्यक्रममा आम्दानी सङ्कुचन हुँदै जाँदा दूरसञ्चार क्षेत्र संकटतर्फ धकेलिएको तर्क गर्नुभएकाे थियाे । ‘अहिले टेलिकम कम्पनीहरू जटिल संकटको अवस्थाबाट गुज्रिरहेका छन्, हाम्रो आयको ठूलो हिस्सा करमा जान्छ, २० प्रतिशत रकम नयाँ उपकरण खरिदमा जाँदा बाँकी रकम सञ्चालन खर्चमा हुन्छ’, उहाँले भन्रुभयाे । पछिल्ला वर्षहरूमा निरन्तर घट्दो आम्दानीले फाइभजी सेवा ल्याउनका लागि आवश्यक रकम अभाव हुने कायुमोभको बुझाइ छ । उहाँका अनुसार फाइभजी सेवा पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा ल्याउनका लागि दुवै टेलिकम कम्पनीले ६० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ ।
