काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्तिमा प्रमुख सत्तारुढ दल नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेस नेतृत्वबिचको ‘राजनीतिक सहमति’ संकटमा परेको छ । कार्यकारी निर्देशक डा. गुणाकर भट्टलाई गभर्नरमा नियुक्ति गर्न कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको प्रस्तावमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सहमत छन् ।
ओलीले देउवासँगको भेटमा बिहीबारसम्ममा कांग्रेसबाट प्रस्तावित गभर्नर नियुक्ति गरिसक्ने वाचा पनि गरेका छन् । तर, गभर्नरका लागि आफ्नो दाबी कायमै राखेकी कायममुकायम गभर्नर डा. नीलम ढुंगाना तिम्सिनाले बुधबारसम्म पनि भट्टको राजीनामा स्वीकृत गरेकी छैनन् । भट्टको राजीनामा स्वीकृत नभएसम्म उनलाई गभर्नर नियुक्ति गर्ने बाटो खुल्दैन ।
कामु गभर्नर तिम्सिना निकट राष्ट्र बैंकका एक उच्च अधिकारीले बुधबारसम्म भट्टको राजीनामा स्वीकृत नभएको पुष्टि गरे । ती अधिकारीले भने, ‘उहाँ (भट्ट)ले रणनीतिक रूपमा दिइएको राजीनामा स्वीकृत नदिने अडान लिनुभएको छ । ऐन, नियम सबै हेरेर नै राजीनामा स्वीकृत नगर्ने पक्षमा उहाँ देखिनुभएको छ ।’ बुधबार तिम्सिना पूर्वबजेटकालीन समीक्षा प्रतिवेदन बुझाउन अर्थ मन्त्रालय पुगेकी थिइन् । सो भेटमा उनले उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई भट्टको राजीनामा स्वीकृत नगर्ने अडान राखेकी थिइन् ।
कांग्रेस सभापति देउवाले मंगलबार पार्टी कार्यालयमा आयोजित एक कार्यक्रममा भट्टको राजीनामा अस्वीकृत भएको घटनालाई परिलक्षित गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले कांग्रेसको भागमा गभर्नर दिन चाहे पनि राष्ट्र बैंकको आन्तरिक समस्याको कारण ढिलाइ भएको बताएका थिए ।
भट्टको राजीनामा स्वीकृत नभएपछि बुधबार पनि गभर्नर सिफारिस समितिको बैठक बस्न सकेन । समितिका एक सदस्यले हालसम्म बैठक नबसेको र आगामी बैठकका लागि जानकारीसमेत नआएको बताए । सिफारिस समितिको एकपटक पनि बैठक बस्न नसकेपछि पूर्वगभर्नर विजयनाथ भट्टराईले सदस्य पदबाट राजीनामा दिइसकेका छन् । उनको ठाउँमा निवर्तमान गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई सदस्य नियुक्त गरिएको छ ।
