काठमाडौं । टायल उत्पादनमा देश आत्मनिर्भर हुँदै गर्दा सरकारले यसको गुणस्तर निर्धारणका लागि नयाँ मापदण्ड ल्याउने तयारी गरेको छ ।
गुणस्तर तथा नापतौल विभागले टायल्सको गुणस्तरसम्बन्धी नयाँ मापदण्ड तयार गरेर सार्वजनिक सुझावसमेत माग गरेको छ । सुझावका लागि दुई महिनाको समय दिइएको छ । यो समय सकिएपछि प्राप्त सुझावलाई समेत समेटेर सरकारले मापदण्ड जारी गर्ने विभागका प्रवक्ता प्रभात कुमार सिंहले जानकारी दिए ।
टायल्सको गुणस्तरसम्बन्धी मापदण्ड तयार गर्न विभागअन्तर्गत गुणस्तर निर्धारण समितिले एउटा प्राविधिक समिति गठन गरेको थियो । ‘नेशनल स्ट्यान्डर्ड फर सेरामिक टायल्स’ नामक उक्त उपसमितिमा विभागका निर्देशक अनिल शाक्य, इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान पुल्चोकबाट ई. सञ्जीव महर्जन, नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघबाट कार्यसमिति सदस्य प्रमोद लामिछाने उद्योगको तर्फबाट लेमिनार टायल्सका शुव्रत धिताल र कजरिया रमेश टायल्सका हिमांशु अग्रवाल सदस्य रहेका छन् ।
उक्त प्राविधिक समितिको प्रतिवेदनलाई विभागका महानिर्देशकको अध्यक्षता रहेको ‘गुणस्तर मापदण्ड निर्धारण समिति’ले स्वीकृत गरी सुझावका लागि सार्वजनिक गरेको विभागका प्रवक्ता सिंहको भनाइ छ । यद्यपि गुणस्तर निर्धारण भने उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्रीको अध्यक्षता रहने नेपाल गुणस्तर परिषद्को निर्णयबाट हुने व्यवस्था छ ।
अहिलेसम्म देशमा उत्पादन भइरहेका टायल्सको कुनै मापदण्ड निर्धारण गरिएको छैन । उत्पादक कम्पनीहरूले आफ्नै हिसाबले उत्पादन र बिक्री गर्दै आइरहेका छन् ।
प्राविधिक समितिले गरेको सिफारिसमा यसको गुणस्तर निर्धारणका लागि विभिन्न सूचक बनाएको छ । जसमध्ये सबैभन्दा मुख्य भनेको टायल्सले कति पानी सोस्छ भन्ने आधार रहेको समितिका सदस्यसमेत रहेका लेमिनार टायल्सका अध्यक्ष धिताल बताउँछन् । जति कम पानी सोस्यो टायलको उति नै राम्रो हुने उनको भनाइ छ ।
‘प्रतिवेदनमा टायललाई मुख्यतया पाँच भागमा वर्गीकरण गरेका छौँ । ०.८ प्रतिशतसम्म पानी सोस्नेलाई भिट्रीफाइड टायल भन्छौं,’ धिताल भन्छन्, ‘त्योभन्दा बढी ३ प्रतिशतसम्म पानी सोस्नेलाई सेरामिक प्रोफिलिन टायल्स भन्छौँ । ३ देखि १० प्रतिशतसम्म पानी सोस्नेलाई सेरामिक फ्लोर र त्योभन्दा धेरै पानी सोस्नेलाई सेरामिक वाल टायल्स भनिन्छ ।’
उक्त मापदण्ड लागु भइसेपछि विभागले टायल्सको परीक्षण गरेर त्यहीअनुसार सर्टिफिकेट प्रदान गर्छ । अहिले अन्य उत्पादनमा ‘नेपाल गुणस्तर चिह्न’ प्रदान गरिएजस्तै टायल्सका लागि पनि गुणस्तर चिह्न प्रदान गरिने विभागका प्रवक्ता सिंह बताउँछन् । यद्यपि यस्तो गुणस्तर चिह्न प्राप्त गर्नु अनिवार्य भने नभएको उनको भनाइ छ ।
गुणस्तर निर्धारणका लागि परीक्षण गर्नुअघि कुनै पनि टायल्सलाई निश्चित समयसम्म निश्चित डिग्री तापक्रम रहेको पानीमा उमालिन्छ । त्यसलाई पानीबाट निकालेर पुछेपछि त्यसको तौल लिइन्छ । उदाहरणका लागि १०० ग्रामको टायल उमालेर जोख्दा त्यसको तौल १००.८ ग्राम वा त्योभन्दा कम भएमा यसलाई भिट्रीफाइड टायल्सको प्रमाणपत्र दिइन्छ ।
त्यस्तै सेरामिक १०३ ग्रामभन्दा कम भएमा प्रोफिलिन टायलको गुणस्तर दिइन्छ । ११० ग्रामसम्म भए त्यसलाई सेरामिक फ्लोर टायल र त्योभन्दा धेरै भए सेरामिक वाल टायलको मान्यता दिनेगरी मापदण्ड बनाइएको छ । यो मुख्य मापदण्ड र अरू पनि विभिन्न मापदण्ड हुने बताइन्छ ।
अहिले भेट्रिफाइडका लागि ग्रुप–१(ए), सेरामिक प्रोफिलिनका लागि ग्रुप–१(बी), सेरामिक फ्लोर टायलका लागि ग्रुप–२(ए), सेरामिक वाल टायललाई ग्रुप–२ (बी) र परीक्षण नगरिएको टायलालाई ग्रुप–३ मा राख्नेगरी मापदण्ड तयार गरिएको उल्लेख गरिएको छ ।
कुनै पनि टायल कति गुणस्तरीय बनाउने भन्ने सम्बन्धमा टायलमा प्रयोग हुने खनिजको मात्रा र त्यसको उत्पादन विधिले निर्धारण गर्ने व्यवसायीहरू बताउँछन् । भिट्रीफाइड टायल्स बनाउँदा फेल्ट्क्वार लगायतको भन्ने खनिजको मात्रा करिब ६० प्रतिशत हुनुपर्छ । यस्तो खनिज महँगो हुने भएकोले यसको लागत बढी पर्छ ।
यस्तै यस्तो टायल्सलाई लामो समय र धेरै तापक्रम भएको भट्टीमा पोल्नुपर्छ भिट्रीफाइड टायल्स बनाउन १२०० डिग्री सेल्सियसको तापक्रममा ५५ मिनेटभन्दा बढी पोल्नुपर्ने धितालको भनाइ छ । त्यस्तै, प्रोफिलिन टायल बनाउँदा उक्त खनिजको मात्रा ३०/३५ प्रतिशत भए पुग्छ । यसको तापक्रम ११ डिग्री सेल्सियस तापक्रममा ३५/४० मिनेटसम्म भट्टीमा पोलेर उत्पादन गर्न सकिन्छ । त्योभन्दा कम गुणस्तरीय मानिने टायल्समा त्यही अनुसार खनिजको मात्रा प्रयोग गरेर एवं थोरै तापक्रममा र थोरै समय पोलेर उत्पादन गर्न सकिने अवस्था रहेको मापदण्ड निर्धारणका लागि गठित प्राविधिक समितिका सदस्य धितालको भनाइ छ ।
‘टायल कति गुणस्तरीय बन्छ भन्ने कुरा यसमा कति इन्पुट राखिन्छ र कति समय खर्च गरेर पोलिन्छ भन्नेमा भर पर्छ, कुनै नयाँ पदार्थ मिसाउने होइन । नयाँ उत्पादन विधि प्रयोग गर्ने पनि होइन । तर, खनिजको मात्रा र यसको उत्पादमा लाग्ने समय फरक हुन सक्छ, यसले लागतमा फरक पार्छ ।’
अहिले नेपालमा ७–८ वटा टायल उत्पाददक कम्पनी रहेका छन् । त्यसमध्ये तीनवटा कम्पनीले अहिलेकै अवस्थामा ‘भिट्रीफाइड’ टायल्स उत्पादन गर्ने क्षमता राख्छन् । बाँकीमध्ये केहीले यही अवस्थामा यस्तो टायल्स उत्पादन सम्भव नभएको बताउँदै आएका छन् । थप लगानीबिना वा सामान्य लगानी गरेर अहिलेकै उत्पादन प्रविधि र भट्टीको प्रयोगबाटै सबै प्रकारको टायल्स उत्पादन गर्नसक्ने अवस्था रहेको सरोकारवालाहरू बताउँछन् ।
अहिलेसम्म नेपालमा उत्पादन हुने सबै टायल्सको गुणस्तर निर्धारण गरिएको छैन । यसको अर्थ सबै टायल्सलाई एउटै गुणस्तरको रूपमा हेरिँदै आएको छ । यो अवस्थामा कसैले ‘भिट्रीफाइड टायल्स’ भनेर कमसल टायल बेच्ने सम्भावना थियो वा एउटै टायल्सलाई राम्रो भन्दै महँगो मूल्यमा बेच्न सक्ने सम्भावना थियो । अब यसबारे आधिकारिक निकायले नै प्रमाणित गर्ने भएकाले ग्राहक ठगिने सम्भावना कम हुने विभागका अधिकारीहरू बताउँछन् ।
घर तथा अन्य संरचनामा भुँइ, भित्तादेखि छानासम्म टायल प्रयोग हुने गरेको छ । ठुल्ठुला सपिङ मल, हस्पिटलदेखि व्यावसायिक कम्प्लेक्ससम्म यसको प्रयोग हुन्छ ।
गुणस्तरीय टायलको खँदिलोपन बढी हुन्छ । उदाहरणका लागि, भिट्रीफाइइड टायल हुन २.२ ग्राम प्रतिक्युबिक सेन्टिमिटरको खँदिलोपन आवश्यक छ । धेरै खँदिलो हुँदा छिद्र कम हुने भएकाले यसले पानी सोस्ने र धेरै समयसम्म टिकाउ हुने विश्वास गरिन्छ ।
कतिपय अवस्थामा पानीले भिज्ने ठाउँहरूमा थप गुणस्तरीय टायलको प्रयोग गर्नुपर्ने आवश्यकता हुन्छ । यो अवस्थामा गुणस्तरी टायल चिन्न ग्राहकलाई सजिलो हुने र ठगिनबाट समेत जोगिनसक्ने बताइन्छ ।
मापदण्ड नहुँदा सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामासमेत प्रस्ट उल्लेख गर्न सक्ने अवस्था छैन । मापदण्ड लागु भएपछि यस्ता खरिद प्रक्रियासमेत सहज हुने सरोकारवालाहरू बताउँछन् ।
अहिले टायल्सको गुणस्तर परीक्षण गर्ने ल्याब सरकारसँग छैन । मापदण्ड लागु गर्ने तयारी गरेसँगै गुणस्तर तथा नापतौल विभागले आफ्नो छुट्टै ल्याब स्थापना गर्ने तयारी थालेको विभागले जनाएको छ ।
त्यस्तै निजी क्षेत्रबाट समेत ल्याब बनाउने काम भइरहेको छ । एनएस इन्जिनियरिङ तथा जियोटेक्निकल सर्भिसेजले गुणस्तर परीक्षणको लागि ल्याब स्थापना अन्तिम चरणमा पुर्याइसकेको कम्पनीका सञ्चालक आनन्द गुप्ता बताउँछन् । उनका अनुसार मापदण्ड कार्यान्वयनमा आउनुअघि नै ल्याबको सम्पूर्ण निर्माण प्रक्रिया पूरा हुनेछ ।
ल्याबले तोकिएको मापदण्डअनुसार सबै प्रकारका परीक्षण गरी रिपोर्ट दिन सक्ने गुप्ता बताउँछन् । ‘हामीले स्थापना गर्ने ल्याबले १० प्रकारको परीक्षण गर्छ । अहिले प्रस्तावित मापदण्डमा उल्लेख भएका सबै किसिमका परीक्षण गरेर रिपोर्ट दिन सक्ने अवस्थामा हामी पुग्छौँ’, गुप्ता भन्छन् ।
विभागको ल्याब स्थापना हुन भने केही समय लाग्ने देखिन्छ । यद्यपि निजी क्षेत्रबाट सञ्चालन हुने ल्याबको रिपोर्टका आधारमा विभागले गुणस्तर चिह्न प्रदान गर्ने विभागका प्रवक्ता सिंह बताउँछन् ।
