काठमाडौं । अबदेखि भ्रष्टाचारमा दोषी ठहर भएका अवकाशप्राप्त कर्मचारीले पेन्सन (निवृत्तिभरण) पाउने छैनन्। संघीय निजामति सेवा विधेयकमाथि प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा छलफलका क्रममा उक्त विषयमा सहमति जुटेको हो।
समिति सभापति रामहरी खतिवडाका अनुसार अदालतबाट भ्रष्टाचार वा गम्भीर नैतिक पतनका फौजदारी अपराधमा दोषी ठहरिएका निवृत्त कर्मचारीको पेन्सन रोक्ने प्रावधानमा सहमति गरिएको हो। सहमति अनुसार भ्रष्टाचार, सरकारी वा सार्वजनिक दस्तावेज किर्ते, राज्यविरुद्धको अपराध, लागुऔषध कारोबार, सम्पत्ति शुद्धीकरण, पुरातात्विक वस्तु बेचबिखन, मानव बेचबिखन, शरीर वन्धक, जबरजस्ती करणी, बहुविवाह जस्ता मुद्दामा दोषी ठहरिएमा पेन्सन दिइने छैन।
हालसम्मको अभ्यासमा अदालतबाट दोषी ठहरिएका व्यक्ति पेन्सन बुझिरहने गरेका थिए, जुन नैतिकता र कानुनी न्यायको दृष्टिले आपत्तिजनक मानिँदै आएको थियो। यद्यपि, भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ४६ ले बहालमा रहेको बेलामा गरिएको भ्रष्टाचारका लागि मुद्दा चलाउन सकिने व्यवस्था गरे पनि, सेवा निवृत्त भएपछि पेन्सनमा असर पर्ने वा नपर्ने भन्ने प्रष्ट थिएन।
यो सहमतिसँगै अब सरकारबाट सेवा लिएर भ्रष्टाचार गर्ने वा गम्भीर आपराधिक गतिविधिमा संलग्न व्यक्तिलाई राज्यकोषबाट आजीवन सुविधा दिने प्रवृत्तिमा पूर्णविराम लाग्ने भएको छ।
नयाँ प्रावधानलाई विधेयकमार्फत कानुनी रुप दिइएपछि यसले निजामति सेवामा नैतिक आचरणको स्तरलाई थप मजबुत बनाउने र सार्वजनिक विश्वास बढाउने अपेक्षा गरिएको छ। अब भ्रष्टाचारको दोषी ठहरिएपछि ‘अवकाशपछिको जीवन सुरक्षित’ भन्ने भ्रम पनि अन्त्य हुने देखिएको छ।
