झापा। झापाकाे दमकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अग्रसरता र विशेष जोडमा पाँच वर्ष लगाएर निर्माण गरिएको सो भ्यु टावरलाई अब दमक व्यापारिक कम्प्लेक्सका रूपमा सञ्चालन गर्ने भनिएको छ । सडक, पुल, विद्यालय र अस्पतालमा बजेट छुट्याउन नसकेको सरकारले व्यापारिक कम्प्लेक्स निर्माण गर्ने विषय आफैंमा विडम्बनापूर्ण छ ।
दमक कमर्सियल कम्प्लेक्स बनाउँदा यो संरचनाको न वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (ईआईए) गरिएको छ, न नक्सापास नै भएको हो । यो देशमा कुनै सर्वसाधारणले आफ्नो ओत लाग्ने घर नै नक्सापास नगरी बनाउन सक्छ ? अथवा ईआईए नगरी कुनै परियोजना बनाउन सक्छ ? बनाउन सक्दैन भने प्रधानमन्त्रीले कसरी सक्छन् ? यो बलमिच्याइँले न प्रधानमन्त्रीको ओज बढाएको छ न कानुनको । यसले कानुन जनताका लागि मात्र हो भन्ने मान्यतालाई बलियो मात्र बनाएको छ ।
दमकमा भ्यु टावर निर्माणका लागि २०७६ सालमा चिनियाँ कम्पनी जेडसीजीआईईसी, आशिष र ओम साइराम जेभीले ठेक्का पाएका थिए । सुरुवातमा २०७८ पुस २७ सम्म निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको भए पनि कोभिडलगायत समस्या देखाउँदै निर्माण कम्पनीले म्याद थपेर ५ वर्षमा काम पूरा गरेको छ । १८ तले यस भ्यु टावरको लागत डेढ अर्ब छ । भीमकाय संरचनाको औचित्यमाथि आलोचना गर्नेहरूलाई प्रधानमन्त्रीले अबुझको संज्ञा दिने गरेका छन् । भ्यु टावरको अग्लाइ र सम्भावित बहुप्रयोजनको गर्वसाथ चर्चा गर्दै प्रधानमन्त्रीले आइतबारको उद्घाटन समारोहमा आफूहरूले ‘मणि’ बनाएको दाबी गरे । यद्यपि, त्यो मणिको सदुपयोग कसरी हुन्छ भन्ने स्पष्ट चित्र अझै देखिएको छैन । किनकि, टावर सञ्चालनका लागि आवश्यक व्यवस्थापनको मोडालिटी र ठोस कार्ययोजना बन्न सकेको छैन ।
दमक कमर्सियल कम्प्लेक्सको निर्माणमाथि कैयौं प्रश्न छन् । सरकारको प्राथमिकतामा यस्ता ‘कमर्सियल टावर’ कसरी पर्न सक्छन् ? जुन स्थानमा व्यापारको सम्भावना र नाफाको उच्च सम्भावना रहन्छ, त्यस्तो स्थानमा निजी क्षेत्रले नै आवश्यक संरचना बनाउँछन् । सरकारले त सडक, बिजुली, खानेपानी जस्ता आधारभूत पूर्वाधार बनाउने हो । तर कमजोर सडक छिचोल्दै पुगिने टावरमा राज्यले लगानी गर्नु बजेटको दुरुपयोग हो । अर्कोतिर, यस्तो टावरमा लागत उच्च हुन्छ । तर आर्थिक प्रतिफलको सुनिश्चितता हुँदैन । वा भए पनि लामो समयपछि हुन्छ । दमक टावरको हकमा पनि त्यही हुने निश्चित छ । किनकि, निर्माण सम्पन्न भएको महिनौं बित्दासमेत यो प्रभावकारी ढंगबाट सञ्चालन हुने संकेत देखिएको छैन । भविष्यमा सञ्चालन हुन सक्छ । तर वर्तमानको प्राथमिकताचाहिँ यो टावर होइन भन्ने प्रस्टै छ । यतिबेला सरकारको प्राथमिकता र शासकको गौरवबोधमा विद्यालय, अस्पताल, पुल जस्ता संरचना परोस् भन्ने नागरिक अपेक्षा हुने गर्छ । यसबाट मात्रै आममान्छेको तत्कालीन दैनिकी सहजीकरण हुन्छ, सुन्दर भविष्यको आधार प्रदान हुन्छ ।
याे सामग्री ekantipur.com बाट लिइएको हाे।
