काठमाडौं । उर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दिपक खड्काले लाइन काटिएका उद्योगमा लाइन जोड्नलाई नेपाल बिद्युत प्राधिकरणको संचालक समितिको बैठकको निर्णय आवश्यक नरहेको बताएका छन्। डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइन महसुल विवादसम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लाल नेतृत्वको समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री खड्काले यस्तो बताए।
मन्त्रिपरिषद प्राधिकरणको संचालक समिति भन्दा माथि भएकाले मन्त्रिपरिषदको निर्णयअनुसार नै प्राधिकरणले आफ्नो काम गर्न बाध्य भएको खड्काले बताए। पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री खड्काले लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएसँगै कार्यान्वयनमा जाने जानकारी दिए। उनले मन्त्रिपरिषद्ले १५ दिनभित्र महशुल उठाउने र के कति हो भनेर निर्धारण गर्ने जिम्मेवारी प्राधिकरणको भएको बताए।
मन्त्रिपरिषद् प्राधिकरणको सञ्चालक समितिभन्दा माथि भएकाले तत्काल बैठक नबसे पनि मङ्गलबारका लागि बैठक बोलाइएको जानकारी दिए। उद्योगको लाइन काटेर समस्या समाधान नहुने भएकाले प्राधिकरणले बिजुली प्रयोग गरेको बिल दिने उद्योगीले महशुल तिर्नुपर्ने भनेर नै मन्त्रालयले सहजीकरण गरिदिएको मन्त्री खड्काको प्रष्टोक्ति थियो ।
खासगरी आयोगले तीन अवधिमा विवाद रहेको ठहर गरेको छ । विसं २०७२ साउनदेखि २०७२ पुससम्मको पहिलो अवधि, नेपालका लोडसेडिङ अन्त्य हुनुअघिको अवधि २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्म र नेपालमा लोडसेडिङ अन्त्य भएपछिको अवधि २०७५ जेठदेखि २०७७ सम्मको अवधि मानिएको छ । त्यसमा पहिलो र तेस्रोलाई छाडेर दोस्रो अवधिको महशुल उठाउनुपर्ने विषयलाई स्पष्टका साथ उल्लेख गरेको छ ।
आयोगको प्रतिवेदनमा विवादको विषय, डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनको परिभाषा, त्यसको उद्देश्य र मापदण्ड, महशुल निर्धारणसम्बन्धी मापदण्ड, महशुल छुट बिल तथा विभिन्न अदालतबाट भएका फैसला उल्लेख छ ।
पत्रकार सम्मेलनमा ऊर्जा सचिव सुरेश आचार्यले २०७२ पुस अघि अदालतको आदेश बमोजिम हुने र २०७५ वैशाखपछि लोडसेडिङ अन्त्य भएको जानकारी दिए। आयोगको सिफारिश बमोजिम बिल काटेर बक्यौता रकम असुल गरिने उनको भनाइ छ ।मन्त्रिपरिषद्को २०८० पुस २४ को निर्णयअनुसार उक्त आयोग गठन गरिएको थियो । मन्त्री खड्काले अब तत्कालै लाइन काटिएका उद्योगको बिजुली जोडिने उल्लेख गरे।
आइतबारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले डेडिकेटेड फिडर र ट्रङ्क लाइनको विद्युत् महशुलको विवाद समाधानका लागि गठित जाँचबुझ आयोग, २०८० को प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको थियो । ऊर्जा मन्त्रालयले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश लालको अध्यक्षतामा ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव सदस्य रहने समिति गठन गरेको थियो ।
