काठमाडौं ।बिद्युत बक्यौता सम्बन्धमा चाँसोको साथ हेरिएको सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको अध्यक्षतामा गठित आयोगको प्रतिवेदन औपचारिक रुपमा सार्वजनिक भएको छ ।
सोमबार ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयले पत्रकार सम्मेलन गर्दै उक्त १९५ पृष्टको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो। आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
बिद्युत बक्यौता सम्बन्धि विवाद उत्कर्षमा पुगेपछि समाधानको खोज्नका लागी पुष्प कमल दाहाल नेतृत्त्वको तत्कालिन सरकारले ०८० पुस २४ मा सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश लालको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो। ऊर्जा सचिव र उद्योग सचिव सदस्य रहने गरी गठित आयोगले गत वैशाख २३ मा तत्कालीन ऊर्जामन्त्री शक्ति बस्नेतसमक्ष प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।
लाल आयोगको नामले परिचित उक्त प्रतिवेदन ऊर्जा मन्त्रालयमा पेश भईसकेपछि उक्त प्रतिवेदनको सारांश यसअघि नै बिजपाटी लगायतका मिडियाले सार्वजनिक गरिसकेका थिए।
उक्त प्रतिवेदनले टाइमअफ डे अर्थात टिओडी मिटरले देखाएको प्रमाणको आधारमा २०७२ माघदेखि २०७५ बैशाखसम्मको रकम उठाउनुपर्ने सुझाब दिएको थियो। तर विद्युत् महसुल निर्धारण भई नसकेकोले ०७२ साउनदेखि ०७२ पुससम्मको तथा लोडसेडिङ अन्त्य भइसकेकाले ०७५ जेठदेखि ०७७ असारसम्मको बक्यौता उठाउन नमिल्ने आयोगले सुझाएको छ ।
डेडिकेटेडको हकमा २४ घण्टा निरन्तर आपूर्ति हुनुपर्ने र ट्रंकलाइनको हकमा ६ घण्टा लोडसेडिङ भएको अवस्थामा समेत कम्तीमा निरन्तर २० घण्टा बिजुली आपूर्ति हुनुपर्ने मापदण्ड रहेको थियो। आयोगकाअनुसार ०७२ माघदेखि ०७५ वैशाखसम्म उद्योगीले प्राधिकरणलाई तिर्नुपर्ने बक्यौता ६ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ हो । तर बिल तिर्न ६० दिन कटिसकेकाले त्यसमा २५ प्रतिशत थप दस्तुर जोडेर प्राधिकरणले ८ अर्ब बढीको बक्यौता तिर्नलाई उद्योगहरुलाई ताकेता गर्दै आएको थियो।
प्राधिकरणले बक्यौता रकम नतिरेको भन्दै यहि कात्तिक ८ गते मध्यरातिदेखि ३४ उद्योगहरुमा लाइन काटेको थियो। यसबीच केहि उद्योगले प्राधिकरणले दिएको किस्ताको उपभोग गर्दै पहिलो किस्ता तिरेर आफ्नो उद्योगमा लाइन जडान गरीएपछि लाइन काटिएका उद्योगको संख्या २८ मात्र छन्।
