काठमाडौं । नेपाल सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ निती तथा कार्यक्रममा ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा निर्यात गर्ने कुरा ६ वटा प्रदेशले चुरेको बिषयलाई लिएर आपत्ती जनाइरहंदा लुम्बिनी प्रदेश भने ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा निर्यात गर्ने भएको छ ।
सरकारले चुरे क्षेत्रको संरक्षण गरिने,वातावरणिय प्रभाब मूल्याङ्कनको आधारमा चुर बाहेकका क्षेत्रबाट ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा निर्यात गर्ने बिज्ञप्ती जारी गरेको थिाये । यता प्रदेश सरकारहरुले भने चुरेको दोहन हुने र तराई मरुभूमीकरण हुने भन्दै विरोध स्वरुप संघको नीतिलाई ‘काउन्टर’ गर्ने प्रयास गरेका छन् ।
लुम्बिनीबाहेक कुनै पनि प्रदेशले संघको जस्तो ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा बेचेर आयआर्जन गर्ने नीति र कार्यक्रम ल्याएका छैनन् । गण्डकी प्रदेशको भने नीति तथा कार्यक्रम प्रदेशसभामा पेश भएको छैन ।
ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा निर्यात गर्ने संघिय सरकारको नितीको बिरोध गर्ने प्रदेशको सूचीमा प्रदेश २ सबैभन्दा अघि र आक्रामक छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले पनि चुरे संरक्षण सम्बन्धी कार्यक्रम नीति तथा कार्यक्रमबाटै घोषणा गरेको छ ।
त्यसैगरी प्रदेश १ का प्रमुख सोमनाथ अधिकारी ‘प्यासी’ले जेठ २७ गते सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रममा २ लाख ८४ हजार विरुवा रोप्ने गरी २०७८ लाई ‘वृक्षारोपण वर्ष’ घोषणा गरिएको छ ।
बाग्मती प्रदेश प्रमुख विष्णुप्रसाद प्रसाइँले जेठ २७ गते सार्वजनिक गरेको प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रममा चुरे लगायतका सम्वेदनशील जलाधार क्षेत्रमा ‘स्वच्छ जलाधार, स्वच्छ पानी’ सोचका साथ नदी प्रणालीमा आधारित एकीकृत जलाधार व्यवस्थापन कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाई समुदायको जीविकोपार्जनमा टेवा पु¥याइने उल्लेख छ ।
लुम्बिनी प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवले सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रममा प्रदेशका राप्ती, बबई, तिनाउ, बाणगंगा, रोहिणी जस्ता नदी प्रणालीहरूको संरक्षण, व्यवस्थापन, सदुपयोगको माध्यमबाट जलसञ्चय वृद्धि, प्राकृतिक विपद् तथा जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण गर्न वृहत रुपमा कार्यक्रम विस्तार गरी लागू गर्ने घोषणा भएको छ ।
संविधानको अनुसूची ८ ले जलाधार, वन्यजन्तु, खानी तथा खनिज पदार्थ संरक्षणको जिम्मा स्थानीय तहलाई दिएको छ । अनुसूची ७ ले खानी अन्वेषण र व्यवस्थापनको जिम्मा संघ सरकारलाई दिएको छ भने अनुसूची ९ ले प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टी र खानी तथा खानीजन्य पदार्थबाट प्राप्त हुने राजस्व संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकारका रूपमा राखेको छ ।
संविधानको धारा २३२ ले संघ, प्रदेश र स्थानीय तह बीचको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित हुने व्यवस्था गरेको छ ।
