तत्कालीन राणा शासक श्री ३ चन्द्रशमशेर ज.ब.रा.का दाहिने हात मानिएका सरदार राममणि आ.दि.ले शाहवंश द्वारा नेपाल एकिकरण भएदेखि निरन्तर प्रचलित हुँदै आएको देशको शासन सञ्चालन गर्ने नितिलाई लिपिबद्ध गर्दै आफूहरु पछिका अनुज शासकहरुलाई समेत मार्गदर्शन भइरहोस् भन्ने हेतुले आफ्नो इतिवृत्तमा यस्तो लेखेर छोडेका थिएः–
‘ जंगली, स्वाँठे, तिघ्रे, पाखे, खर्पने(ज्यापु) डोकेको देश हो नेपाल भगवान् ! राखिदेऊ यो यसै गरी । यी सभ्य भए हाम्रो (बाहुन क्षेत्रीको ?) सिरीखुरी कहाँ जाला ? तिघ्रे र पर्वते स्वाँठे जुन हाम्रा दाजुभाई छन्, त्यहीं रही बाँचुन, हुनु पर्दैन सभ्य ती,
बाहुन क्षेत्री बाट मन्त्रिमण्डल जोड्नु, बाहुन क्षेत्रीहरुमा पनि उच्चकोटीको ।
मतवाली (अरु जातलाई ?) कबै (कहिल्यै) नहुल्नु, अयोग्य मतवाली र पाखण्डी नीच निर्दयी, पस्यो भने मण्डलमा राज्य उठ्दा गिराउँछ । बाहुन–क्षेत्रियै बाट मन्त्रीमण्डल जोड़नु, त्यसतै मन्त्री लिई रक्षा गरनु राज्यको सँधै ।।’
(—भलोकुराको नमुना, प्रकाशक केदारमणि आ.दी. २०१८)
सरदार राममणिको उक्त निर्देशनको पालना, राणा शासनकाल (२००७) तक त अक्षरशः गरियो नै त्यसपछि तथाकथित प्रजातान्त्रिक कालका बाहुन क्षेत्री शासकहरुले, अहिलेसम्म पनि राज्य संचालनका ३ वटै अङ्ग, (१)व्यवस्थापिका (२) कार्यपालिका र (३) न्यायपालिका, मा गर्दै आएको प्रस्ट देख्न सकिन्छ । मन्तरी(मन्त्री) देखि राइफल समाउने सन्तरीसम्म र मन्त्रलायको सचिवदेखि गाविसको पियनसम्म राज्यका हरेक सेवा र अंगहरुमा ८० देखि ९० प्रतिशतसम्म पद बाहुनले ओगटेका छन् । तीमध्ये सबै नेपालीले चिनेका र जानेका निम्न तीन वटा पदको उदाहरणबाट पनि यस कुराको पुष्टि हुन्छ ।
१) प्रमुख जिल्ला अधिकारीः—
यो पंक्तिकारले अध्ययन गरे मुताबिक २०४६ सालको जनआन्दोलन हुनुभन्दा ठीक अघिको पञ्चायतकालिन रेकर्ड अनुसार देशको ७५ जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (प्रजिअ) मध्ये ६९ जना बाहुन थिए भने बाँकी छ जना मात्र क्षेत्री, नेवार र अन्य जनजाति थिए । २०५६ सालको तथ्याङ्क अनुसार ६१ जना प्रजिअ बाहुन थिए भने बाँकी १४ प्रजिअमा क्षेत्री ६, नेवार ४, गुरुंङ्ग १, मगर १, मुसलमान १, र यादव १ थिए । २०६२/०६३ को जनआन्दोल पश्चात् अहिलेको ताजा तथ्याङ्ग अनुसार प्रजिअ पदमा ६५ जना बाहुन, ६ जना क्षेत्री २ जना नेवार १ जना मधिशे र १ जना मुसलमान रहेका छन् । (श्रोतः– गृह मन्त्रालय)
२) न्यायाधिशः—
न्यायसेवा तर्फ देशभरिका न्यायाधीशहरुको ताजा जातीय तथ्याङ्क यस्तो छ । (श्रोतः– सर्वोच्च अदालत)
अदालत बाहुन क्षेत्री नेवार जनजाति मधेशी
(दलित र
बाहुन बाहेक) दलित मुसलमान जम्मा
सर्वोच्च ११ ३ ३ १ १ – १ २०
पुनारावेदन ६३ १५ ९ १ १ – २ ९१
जिल्ला ९६ १८ १० ५ ५ – १ १३५
कुल जम्मा १७० ३६ २२ ७ ७ – ४ २४६
३. अन्तरिम विधायिकाः– अहिले कार्यरत विधायिकाका सदस्यहरुको जातीय तथ्याङ्क यस्तो छ । (श्रोतःसंसद सचिवालय)
पार्टी बाहुन क्षेत्री (जनजाति नेवार समेत) मधेशी (दलित र बाहुन बाहेक)
दलित मुसलमान जम्मा
ने.का.वर्तमान को संयुक्क्त ६१ २३ २५ १ १ २ ११३
नेकपा(माओबादी) १८ ८ २९ ११ ११ १ ७८
नेकपा(एमाले) ३७ १२ २२ ३ ३ १ ७८
नेमकिपा – १ ३ – – – ४
सद्भावना(आ) १ १ – – – – २
सद्भावना(बद्री) – १ – – – – १
जनमोर्चा, नेपाल ४ १ २ १ १ – ९
संयुक्त वाममोर्चा २ १ – – – – ३
राप्रपा – ६ १ – – – ७
कुलजम्मा १२३ ५४ ८२ १६ १६ ४ २९५
यसरी उपरोक्त तीन वटा पदको तथ्याङ्ग हेरेपछि प्रस्ट हुन्छ कि बाहुनहरुले यो देशमा कवि लेखनाथ पौड्यालको कविता ‘म खाउँ मै लाउँ सुख सयल जति छन् सब म गरुँ । म बाँचु मै नाँचु अरु सब मरुन् दुर्बलहरु’ लाई कत्तिको चरितार्थ पारेका रहेछन् । यस्तै हालत देशभरीका सरकारी, अर्धसरकारी, गैरसरकारी, स्वदेशी, विदेशी सबै ,संघ संस्थाहरुको छ । कुनै पनि कार्यालयका १ नम्बर हाकिम ९०–९५ प्रतिशत बाहुन छन् भने ती कार्यालयहरुका बाँकी कर्मचारीहरु पनि ८०/९० प्रतिशतसम्म बाहुनै छन् र अन्यजातका कर्मचारी चामलमा बियाँझैं कताकति मात्र देख्न पाइन्छ । सैनिक सेवा बाहेक अन्य सेवामा क्षेत्रीहरुले समेत बाहुनसंग टक्कर लिन सकेको
देखिदैंन ।
धार्मिक क्षेत्रमा त बाहुनको एकलौटी वर्चस्व हुनु स्वभाविकै हो, देशको राजनैतिक, प्रशासनिक, आर्थिक, शैक्षिक, सामाजिक, व्यापारिक, स्वदेशी, वैदेशिक, जलस्रोत, ठेक्कापट्टा आदिइत्यादि आयआर्जन र रोजगारीका सम्पूर्ण श्रोत साधनहरुमा बाहुनहरुको एकछत्र पकड रहेको पाइन्छ । कुनै कार्यालयहरुमा अपवाद स्वरुप कुनै अन्य जातिको हाकिम देखियो भने निजको पृष्ठभूमिमा त्यो भन्दा जब्बर सोर्सफोर्सको बाहुनले आड दिएको पक्कै हुन्छ । यसरी हेर्दा अहिले पनि नेपालको समाज र शासन चलाउने तन्त्रलाई ‘प्रजातन्त्र’ नभनेर ‘बाहुनतन्त्र’ भनेमा अतिशयोक्त्ति नहुने देखिन्छ ।
तथ्याङ्क लिनेदेखि प्रकाशित गर्नेसम्मका कर्मचारी प्रायः सबैजसो बाहुन भएको राष्ट्रिय जनसंख्या आयोगले प्रकाशित गरेको जनसंख्याको तथ्याङ्क अनुसार पनि बाहुनहरुको अनुपातिक संख्या देशको कुल जनसंख्याको १२ प्रतिशत मात्र देखाइएको छ । यसरी जनसंख्यामा केवल १२ प्रतिशत मात्र अनुपात भएका बाहुनहरुले राज्यको राजनीतिक, प्रशासनिक, न्यायिक आादि सम्पूर्ण आयआर्जनका स्रोत साधनमा ८० देखि ९० प्रतिशतसम्म कब्जा गर्नुलाई कसरी प्रजातन्त्र भन्न सकिन्छ ? एक्काइसौं शताब्दीको जमानामा पनि एउटा जाति विशेषले मात्र खाने अरु बहुसंख्यक जातिले हेरेर बस्ने गर्नु परेपछि देशवासी कसरी मिलेर बस्न सक्छन् ? मिलेर बस्नका लागि सबैले भागबण्डा अनुसार बाँडीचुँडी खान पाउनै पर्छ ।
एकै घरका परिवारमा त एउटाले मात्र सबै अंश गुट्मुट्याउने अरुले बञ्चित हुनुपर्ने अवस्था आएमा झै-झगडा पिटामारी समेत हुन्छ भने देश र समाजको सवालमा त झन् त्यो अवस्थामा झगडा नहुने कुरै भएन !
अघि अघिका जनआन्दोलनहरु नेपालको राजालाई शक्तिहीन बनाई देशमा संबैधानिक राजतन्त्रात्मक प्रजातन्त्र ल्याउने एक मात्र उद्देश्यले प्रेरित थिए भने २०६२/०६३ को जनआन्दोलनको उद्देश्य चाँही एउटा मात्र नभएर दुईटा थियोः
(१) राजालाई पूर्णरुपले उखलेर फ्याँकी देशलाई पूर्णतः गणतन्त्र बनाउने
(२) परम्परादेखि देशमा चल्दै आएको बाहुनहरुको एकाधिकारलाई राजानितिक, प्रशासनिक आदि सबै क्षेत्रमा जनसंख्याको समानुपातिक हक अधिकारमा सीमित गरी सबै नेपालीलाई देशमा वास्तविक प्रजातन्त्र आएको अनुभूति गराउने ।
ती दुईटा उद्देश्य मध्ये कुनैको पनि अनुभूति गर्न नपाएका हुनाले नै बहुसंख्यक नेपालीले सो जनआन्दोलन पछि पनि आफूहरु ठगिएको चाल पाएर अहिले देशभर गणतन्त्र र पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन एवम् अधिकारको माग राख्दै अहिंसक र हिंसक दुबैखाले आन्दोलन चर्काएकाछन् । फलतः देशमा भाड़ँभैलो, अशान्ती मच्ची रहेकोछ र २०६४ मंसिर ६ गते संविधानसभाको निर्वाचन गर्न भनी झन्डै ७०/८० करोड रुपियाँ खर्च भइसकेको निर्वाचन आयोगको काम कारवाही पनि माटोमा मिसिन पुगेकोछ । यो सब स्थितिको जिम्मेवार अरु कोही नभएर सेरेमोनियल किङ्ग, बेबी किङ्ग, मिश्रित चुनाव प्रणाली आदि नामले अनेक बहाना र जालझेल, छलकपट गर्दै नेपालको राजालाई र सरदार राममणिको परम्परागत सोचलाई कुनै पनि हालतमा जोगााउन खोज्ने यथास्थितिवादी प्रम गिरिजाप्रसाद कोइराला र उनको होस्टेमा हैंसे मिलाउदै हिड्ने अन्य पार्टीका नेताहरु मात्र छन् ।
मिलिजुली बस्न बाँडिचुँडी नखाँदासम्म किमार्थ सकिन्न । यो कटुसत्यलाई स्वीकार गरी बाहुनहरुले कुनै प्रकारको जालझेल गर्ने प्रयास नगरी निर्वाचन लगायत देशको आयआर्जनका सबै साधन श्रोतमा आफ्नो परम्परागत एकाधिकार छोडी सबै जातजातिले बाँडिचुडी आ–आफ्नो अंश भाग खान पाऊन् भन्ने पवित्र भावनाले अबउप्रान्त पूर्ण समानुपातिक प्रणाली लागु गर्नमा अग्रसर हुने हो र राजाप्रतिको मोह त्यागी तत्काल गणतन्त्रको घोषणा गर्ने हो भने देशमा भइरहेका लडाइँ, झै-झगडा एकाएक रोकिने कुरामा शंका छैन ।
त्यसो भएमा माथि दिएका तीन वटा उदाहरणमा निम्न असर पर्नेछ :
(क)७५वटा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको पदमध्ये अहिले ६५ वटा पदमा कब्जा जमाएका बाहुनहरुको अंश भागमा केवल ९ वटा पद मात्र पर्नेछ र बाँकी ५६ वटा पद छोड्नु पर्नेछ ।
(ख) सर्वोच्च अदालतदेखि जिल्ला अदालत सम्ममा जम्मा २ सय ५० वटा न्यायाधीश पदमध्ये हाल १ सय ७० वटा पद ओगटेर बसेका बाहुनका हिस्सामा केवल ३० वटा पद मात्र पर्नेछ र बाँकी १ सय ४० वटा पद छोड्नुपर्नेछ ।
(ग) त्यसै गरी जम्मा ३ सय ३० वटा पद भएको अन्तरिम विधायिकामा १२३ वटा पद ओगटेका बाहुनका हिस्सामा केवल ४० वटा तथा संविधानसभाका ४ सय ८० वटा सभासद पदमध्ये केवल ७७ वटा पद मात्र बाहुनका हातमा पर्नेछ र बाँकी ४ सय ३ वटा पद जनसंख्याको अनुपातमा अन्य जातजातिको हिस्सामा बाँडिनेछ । त्यसपछि बन्ने संविधानले नेपालमा सँधैभरीका लागि सबै क्षेत्र र निकायमा जनसंख्या अनुसारको समानुपातिक अंश हकको व्यवस्था स्वतः गर्ने नै छ ।
त्यसरी समानुपातिक हक अधिकार सबै क्षेत्रमा सबैले पाएपछि नेपालमा झगडा सँधैका लागि अन्त्य हुनेछ र तब मात्र देशका जनता एकजूट भई विकास पथमा लम्कनेछन् ।
विश्वमै सकल शास्त्र पारङ्गत एवम् उत्कृष्ट बुद्धिजीवीहरु मध्ये एक मानिने बाहुन जातिको एकछत्र नेतृत्वमा सदियौंदेखि रहँदै आएको हुँदा हाम्रो नेपाल अहिले विश्वकै सबैभन्दा गरिब देशमध्ये दोस्रो स्थानमा पुगेको कुरा जग जाहेरै छ । त्यसै कारण पनि देशको नेतृत्वमा परिवर्तन गर्न सम्पूर्ण नेपाली जनतालाई नै कृयाशील बनाई नेपालको सर्वाङ्गिण विकास पथमा वास्तविक रुपले समाहित गर्नु जरुरी परेको हुँदा बाहुन मित्रहरुले परम्परागत एकाधिकार छोडेर आफ्नो जातिय समानुपातिक हक अंश मात्र लिएर बस्नु देशको शान्त्ति, अखण्डता र सुख समृद्धिको हितमा हुनेछ । अन्यथा यो देशमा अब अशान्त्ति र लडाइँ अनन्तकाल सम्म चल्ने
स्वतः देखिन्छ, किनभने १० वर्षे माओवादी जनयुद्ध पश्चात् नेपाली जनता राम्रै गरी जागिसकेका छन् ।
(दैनिक लुम्बिनी, २०६४ असोज २५ शुक्रवार, बुटवल, राजधानी ३० असोज२०६४ काठमाडौं, नेपाल समाचारपत्र २० कार्तिक २०६४) काठमाडौं।
