नेपालमा सामाजिक सञ्जाल नियमनसम्बन्धी छुट्टै कानुन अस्तित्वमा नरहेका कारण यो निर्देशिकाको प्रभावकारिताबारे भने कतिपयले आशङ्का गरेका छन्। सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता नेत्रप्रसाद सुवेदी यो निर्देशिकाले सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई स्वनियमन गर्ने ठानिएको बताउँछन्।
“यो निर्देशिका सामाजिक सञ्जालको प्रयोगबाट हुने रचनात्मक काम पनि नरोक्ने तर समूहमा जुवा खेलाउने र यौनजन्य क्रियाकलापलाई प्रोत्साहन गर्ने कुरालाई रोक्ने गरी नियमन गर्न ल्याइएको हो,” सुवेदीले भने। “कतिपयले यसका कारण अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता सङ्कुचित हुने हो कि भन्ने चिन्ता पनि गर्नुभएको पाइएको छ। यसको उद्देश्य त्यस्तो होइन।”
डिजिटल फ्रिडम कोएलिसनका अध्यक्ष रहेका साइबर कानुनका जानकार बाबुराम अर्याल कानुन नै नभइ आएको निर्देशिका प्रयोगकर्ताहरूलाई “तर्साउन” मात्रै ल्याइएको हुनसक्ने आशङ्का गर्छन्।
“संसदीय प्रक्रियाबाट आएको कानुन भन्दा बाहिर रहेर प्रशासनिक कानुनमा तोकिएको कुरालाई गैरकानुनी मानेर कारबाही गर्न मिल्दैन,” उनले भने।
निर्देशिकामा के छ ?
बीबीसीलाई प्राप्त विवरण अनुसार सरकारले पारित गरेको भनिएको निर्देशिकामा सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्तालाई विभिन्न १९ प्रकारका गतिविधि गर्न प्रतिबन्ध लगाइएको छ। जसमा:
# छद्मभेषी वा फेक खाता बनाउन र त्यस्ता खाताबाट विषयवस्तु उत्पादन वा सेअरका साथै टिप्पणी गर्न
# घृणा फैलाउने, सामाजिक सद्भाव र सहिष्णुतामा आँच आउने प्रकृतिका अभिव्यक्ति दर्शाउने शब्द, श्रव्यदृश्य, तस्बिर सेयर गर्ने र ट्रोल गर्न
# अपमानजनक शब्द, श्रव्यदृश्य, तस्बिर, ट्रोल बनाइ घृणायुक्त अभिव्यक्ति, गाली बेइज्जती गर्न, हेट स्पीच मानिने कार्य गर्न
# व्यक्तिको तस्बिर विकृत रूपले परिमार्जन गर्न
# निजी मामिलाका फोटो भिडिओ अनुमतिविना प्रयोग गर्न
# अश्लील शब्द, तस्बिर, भिडिओ, अडियो एनिमेसन प्रसारण, प्रकाशन, टिप्पणी गर्न
# बालबालिकालाई हानी पुर्याउने सामग्री तथा बाल यौन शोषण, यौन दुर्व्यवहार, देह व्यापार जस्ता निषिद्ध क्रियाकलापलाई प्रोत्साहन गर्न
# मिथ्या सूचना, भ्रामक सूचना, दुष्प्रचार, सूचना तोडमरोड प्रकाशन वा प्रसारण गर्न,जुवा खेलाउने वा जुवा खेल्न प्रोत्साहन गर्न
# सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गरी कसैको आईडी तथा सूचना ह्याक गर्न र फिसिङ, इम्पोष्टर जस्ता कार्य गर्न लगायत छन्।
सामाजिक सञ्जाल दर्ता हुनुपर्ने :
यो निर्देशिकाले सामाजिक सञ्जाल सेवा प्रदायकहरूलाई नेपालमा दर्ता हुन भनेको छ। प्रवक्ता सुवेदीका अनुसार हालसम्म ११ वटा सामाजिक सञ्जाल सेवा प्रदायक आन्तरिक राजश्व विभागमा दर्ता भएका छन्।
तर यो निर्देशिका अनुसार अब सञ्जाल सेवा प्रदायकले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा सूचीकरण हुनुपर्छ। त्यसका लागि मन्त्रालयले सार्वजनिक रूपमा सूचना मार्फत आह्वान गर्छ र यसअघि नै सञ्चालनमा रहेका सेवा प्रदायकलाई तीन महिनाको समय दिन्छ।
निर्देशिकाले मन्त्रालयमा सूचीकृत नभएका सेवा प्रदायकलाई “जुनसुकै बखत बन्द गर्न सक्ने” व्यवस्था गरेको दाबी गरिएको छ।
दर्ता भएका सेवा प्रदायकले प्रत्येक तीन वर्षमा इजाजत पत्रको नवीकरण गर्नुपर्ने र नेपालको कानुन विपरीतका विज्ञापन प्रयोगकर्ताकहाँ नआउने गरी अल्गोरिदम विकास गर्नुपर्ने भनिएको छ।
सामाजिक सञ्जाल सेवा प्रदायकले प्रयोगकर्ताका सामग्री कानुन विपरीत भएको उजुरी आए हटाउनुपर्ने र सम्बद्ध नियामक निकायले सामग्री हटाउन निर्देशन दिएको अवस्थामा पनि तत्काल हटाउनुपर्ने निर्देशिकामा व्यवस्था छ।
नेपालभित्र सञ्चालनमा रहेका एक लाखभन्दा बढी प्रयोगकर्ता भएका सामाजिक सञ्जाल सेवा प्रदायकले अनिवार्य रूपमा आवासीय गुनासो सुन्ने अधिकारी र स्वनियमन परिपालनाको निगरानी गर्ने अधिकारीको व्यवस्था गर्नुपर्ने भनिएको छ।
सामाजिक सञ्जालबाट व्यापार गर्न कडाइ गर्ने अर्को कानुन
फेसबुक, टिकटक र इन्स्टाग्राम जस्ता सामाजिक सञ्जालबाट वस्तु तथा सेवाको व्यापार भइरहेको नेपालमा यसलाई कडाइ गर्ने गरी उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले अर्को कानुन बनाउने प्रक्रिया अघि बढाएको छ। विद्युतीय व्यापार नियमन गर्ने विधेयक केही सरोकारवालाको विरोधका बाबजुद गतसाता मात्रै माथिल्लो सदनबाट पारित भएको थियो।
उक्त विधेयकमा सामाजिक सञ्जाल भनेर नखुलाइए पनि कुनै पनि विद्युतीय माध्यमबाट व्यवसाय गर्ने व्यवसायीले त्यसको दर्ता र सूचीकरण हुनुपर्ने प्रावधान छ। यस्तो व्यवसाय गर्न कर र भ्याटमा पनि दर्ता हुनुपर्ने व्यवस्था यो विधेयकले प्रस्ताव गरेको छ।
प्रतिनिधिसभामा छलफल हुन बाँकी रहेको यो कानुनी मस्यौदाले कसुरको मात्रा अनुसार १० हजार देखि पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना र अधिकतम तीन वर्षसम्म कैदको व्यवस्था गरेको छ।
यस्तो कानुनले मानिसहरूलाई थोरै मूल्यका कृषि उत्पादन वा अन्य सामग्री विक्रीका लागि फेसबुक वा टिकटकमा राख्न समेत करमा दर्ता हुनुपर्ने र नभए कानुनी झमेला हुने अवस्था सिर्जना भएको भन्दै कतिपयले विरोध जनाएका छन्।
यसअघि उद्योग मन्त्रालयमा रहँदा यसको मस्यौदामा सहभागी भएका सञ्चार मन्त्रालयका सुवेदी यसलाई परिष्कृत गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको बताउँछन्।
“यसमा केही विवाद देखिएको छ र परिष्कृत गर्नुपर्छ भनेर काम भइरहेको मैले बुझेको छु,” उनले भने। “तर यसको मूल उद्देश्य अनलाइन व्यवसायका नाममा हुने मनोमानी, ठगी र दुरुपयोग रोक्ने हो।”
अधिवक्ता अर्याल नेपालमा पर्याप्त सार्वजनिक बहस र छलफल नगरी कानुन तयार गर्ने परम्परा रहेका कारण त्यसमा विरोध र विवाद देखिने गरेको बताउँछन्।
“हामीकहाँ सार्वजनिक छलफल नगरी कानुनको मस्यौदा तयार गर्ने र कानुन बनाउने काम भइरहेको छ। यसको परिणाम गम्भीर हुनसक्छ,” अर्याल भन्छन्। – बीबीसी नेपालीबाट
