सुद्र,अछुत,तल्लोजात जस्ता घिणित सब्दलाइ प्रसय दिने दलित सब्द नलेखि संविधानमा दलितको सट्टामा शिल्पी राखिनुपर्ने माग गर्दा गिरफ्तार गरि संविधान घोषणा गरेको दिन , असोज ३ कालो दिन देसमा सबै भन्दा उत्पिडनमा पारिएको दलित बनाइएका शिल्पी समुदायका जायज मागलाइ सम्बिधानमै ग्यारेन्टी गर्न राख्न भनि करिब १५ दिन देखि शान्तिपूर्ण धर्नामा रहेका दलित मुक्ति आन्दोलन र शिल्पी पहिचानका अगुवा नेता दान बहादुर बिश्वकर्मा , घोषणा गर्न लागेको सम्बिधान सभासद डिलबहादुर नेपाली, शिल्पी पहिचान आन्दोलनका नेता दलमर्दन कामी पुर्व माननीय संसद कलुदेबी बिक, युवा नेता साजन घतानी लगायतका दर्जनौं नेताकार्यकर्ता लाई गिरफ्तार गरि घोषणा गरिएको संविधान किन मान्ने ?
तेति मात्र होइन तराइ मधेस लिम्बुवान,किराँत मगरात लगायतका आदिवासीजनजाती थारुवान ताम्सालिङ लगायतका उत्पीडितहरु पहिचान सहितको संघीयता पुर्ण समानुपातिक प्रतिनिधित्व अधिकार को पक्षमा आन्दोलनरत थिए कसैको आबाज सुनिएन।,सम्बिधान सभाका सभासद अधिकार कर्मीलाइ गिरफतार गरि घोषणा गरिएको सम्बिधान उत्पिडित जनताका पक्षधर जो कसैलाइ मान्य हुन सक्तैन ।
नेपालको संविधान २०७२ लाइ पुर्ण रूपमा स्वुकार गर्नु भनेको सामन्तबाद,यथा स्थितिबादि प्रतिगमनकारिको गोटी र उत्पिडित जनताको नाउमा सामान्ति हरुसंङ्ग दलाल गरि परिवार पाल्ने कुलङ्गार हरुको भाडो बन्न मात्रहो।
आम जनताको माग पुर्ण समानुपातिक समावेशीता प्रतिनिधित्व ग्यारेन्टी होभने पहिचान सहितको संघीयता पुर्ण रूपमा धर्म निरपेक्षता सहित पुर्ण अधिकार थियो तर आवरणमा अधिकार देखाएर जनताको ढाड सेक्ने किसिमको अपुर्ण छलछाम र कपटपूर्ण ल्याइएको यो सम्बिधान नयाँ बोतलमा पुरानै रक्सि भनेझै न हर्स नबिसमत उनिहरुले आलोचनात्मक समर्थन गरेका मात्रै छन ।
सम्बिधानमा अपुर्ण गणतन्त्र,अपुर्ण संघीयता,अपुर्ण धर्मनिरपेक्षता,अपुर्ण लोकतन्त्र लगायत केहि आधारभुत कुरालाई सम्बोधन बाहेक दलित,आदिवासी जनजाति, मधेशी, थारु, लगायतको पहिचान र पुर्ण स्वायत्तता, पहिचान र सामर्थ्य को आधारमा प्रदेशको नामकरण लगायतका विषयहरु सम्बोधन हुन सकेन,नितान्त व्यक्तिगत मनोगत एकल ब्राह्मणवादी ,र चाकरी र चापलुसी लाइ समरक्षण बाहेक अन्य क्रान्तिकारि परिवर्तन ल्याउन सकेन जनताका उत्कट चाहना माथि गद्दार पुर्ण संबिधान आयो आज भइरहेको प्रदेश १ नामकरणको कलह पनि त्यसकै रुप एक हो ।
प्रदेश १ अर्थात तथाकथित कोसी प्रदेशमा हुँदै आएको पहिचानको आन्दोलन २०७२ मा संबिधान सभाका सदस्य एवं अधिकारका पक्षधरलाई गिरफ्तार गरि ल्याइएको कपटपूर्ण संबिधानको पराकाष्ठाको प्रतिफल हो ।हामी उत्पिडित जनताको संघर्ष र आन्दोलनको मुलमर्म भनेको पुर्णरुपमा गणतन्त्र,पुर्णरुपमा संघीयता , पुर्णरुपमा धर्मनिरपेक्षता , पुर्ण समानुपातिक समावेशीता सान्ति , स्वतन्त्रता, न्याय र समनता समतामुलक समाज सहितको समृद्ध समाज निर्माण गर्नु हो।
अब एक पटक पुर्व चर्कदै गरेको लिम्बुवान किराँत आन्दोलन ,बागमती, गण्डकी नामको बन्दै गरेको संघर्ष समिति र सम्पुर्ण उत्पीडित जाति समुदाय बर्ग क्षेत्र र लिङ्गका उत्पीडितहरुले नस्लवादी ब्राह्मणवादी विभेदकारी कपटपूर्ण छलछाम पुर्ण ल्याइएको यस प्रकारको संबिधानले दिगो बिकास दिगो शान्ति र समृद्धि दिन नसक्ने अब निश्चित भएको छ हामीले भनेको कुरा पुगेको छ ।
यसर्थ यो संविधान लाई कित पुनर्लेखन गर्ने वा आन्दोलनको आधिवेरी सृजना गरेर जनताको पुर्ण आधिकार संपन्न संबिधान निर्माण गर्न एकपटक उत्पिडितहरु राजनितिक, धार्मिक ,भासिक , लैङ्गिक, सास्कृतिक क्षेत्रका उत्पिडित जनता हाम्रो पुर्णअधिकार प्राप्तिको लागि लड्नु नै अबको ऐतिहासिक हाम्रो कार्यभार हो । त्यसैले असोज तिन कलो दिन हो ।
लेखक दल मर्दन कामी :
जनता समाजवादी पार्टी ,नेपाल केन्द्रिय राजनीति समिति सदस्य एवं शिल्पी विशेष समिति सह इन्चार्ज हुनुहुन्छ।
