नेपालको तथ्याङ्क विभाग तथ्याङ्क होइन, बाहुन विभाग हो भन्ने प्रमाणित भएको छ । पुनहरुले जस्तै खसहरुले पनि आफ्नो जातिको छुट्टै गणना होस् भनेर निवेदन हालेका हुन् ।
परिणाम आंउँदा पुनहरुलाई छुट्टै जातिको रुपमा सूचीकृत गरिएको देखियो । खसहरुको निवेदन भने रद्दीको टोकरीमा फ्याँकिएछ ।
किन त्यसो गरियो त ?
किन गरियो भने मगर समुदायबाट पुनहरु अलग हुँदा बाहुनलाई कुनै नोक्सान हुँदैनथ्यो । बरु जातिविभाजनबाट पहिचानको आन्दोलन कमजोर हुन्थ्यो ।
खस, ठकुरीलाई अलग जातिको रुपमा सूचिकृत गर्ने हो भने राज्य संयन्त्रमा ८० प्रतिसत ओगट्दै आएको ब्राह्मणको हिस्सा १०/१२ प्रतिसतमा खुम्चने खतरा हुन्थ्यो । त्यसैले तथ्याङ्कको नाममा बाहुने जाल सार्वजनिक गरियो ।
हुन त ठिकै हो। पानी मरुवा खसहरु अदालत जाने हिम्मतसम्म गरेनन् । जसले हिजो गरिएको फिराद लत्यायो त्यसैसंग हात जोड्नुको के अर्थ हुन्छ र ?
उसो त अदालत पनि अर्को कुन बारीको उत्पादन हो र ? तथ्याङ्क विभागले भन्दा भिन्न चरित्र देखाउँथ्यो होला र ?
तैपनि परीक्षण त हुन्थ्यो । सडकमा जाने बाटो खुल्थ्यो । सडकमा नउत्रिएसम्म बाहुन समुदायले आफूले खाईपाई आएको सुविधा किन छोड्छ र ?
खसले अलग जातिको पहिचान प्राप्त गर्नुको अर्थ खस र आर्य अलग हुने कुरा मात्रै होइन ब्राह्मण समुदायको राज्य संयन्त्रमा रहेको एकाधिकारमा घुन्पुत्लो लाग्नु पनि हो ।
