जेठ ६, काठमाडौं । माओवादी केन्द्र परित्याग गरि एमालेमा प्रवेश गरेका सात जना मन्त्रीहरुलाई सर्वाेच्च अदालतले असंवैधानिक ठहर गरेको छ । गृहमन्त्री थापासहित सातजना गैर सांसद मन्त्रीको पद सर्वोच्चद्वारा असंवैधानिक भन्दै खारेज गरेको हो ।गैर सांसद मन्त्रीहरूले पुन नियुक्ति पाउनु संविधान र कानुन विपरीत भन्दै सर्वोच्चले पद खारेज गरिदिएको हो । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराको एकल इजलासले सातजना गैर सांसद मन्त्रीको पद खारेज गरिदिएको हो । सर्वोच्च अदालतद्वारा रामबहादुर थापा, लेखराज भट्ट, टोपबहादुर रायमाझी, प्रभु साह, मणी थापा, गौरीशंकर चौधरी र दावा लामा असंवैधानिक ठहरपछि मन्त्री पदबाट मुक्त भएका छन्।
“संविधानको धारा ७८ बमोजिम नियुक्त मन्त्रीले सपथ खाएको ६ महिना भित्र संघीय संसदको सदस्यता लिनु पर्ने अवस्था देखिंदा निज प्रत्यर्थी हरुलाई पुनः दोस्रो पटक नियुक्ती गरिएको कार्य संविधानको धारा ७८ को उपधारा १,२,३ को व्यवस्था, संविधानको मूल मर्म र भावनाको विपरीत भएको देखिदा यो निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म यसरी प्रत्यर्थीहरुलाई मन्त्री बनाउन सिफारिस गरी नियुक्ती गरिएको र सपथग्रहण लगायतका कार्यहरु संविधान अनुकुल नरहेकोले मन्त्रीको हैसीयतमा कुनै पनि काम कारवाही नगर्नु, गर्न नदिनु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ बमोजिम विपक्षीहरुका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएकोछु “ आदेशमा भनिएको छ ।
