काठमाडौं । नेपालको हवाई क्षेत्र असुरक्षित भएको र नागरिक उड्डयन क्षेत्रमा प्रशस्त विकृति रहेको भन्दै युरोपेली संघ (ईयू)ले नौ वर्षदेखि लगाउँदै आएको प्रतिबन्ध हटाउन सरकारी निकायले बेवास्ता गर्दै आएको छ ।
हालका पर्यटनमन्त्री प्रेमबहादुर आलेले पनि यो विषयलाई प्राथमिकतामा राख्न सकेका छैनन् । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको नेतृत्व पनि यस विषयमा संवेदनशील बन्न सकेको छैन ।
ईयूको प्रतिबन्ध कायमै रहेको अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आईकाओ) दुई महिनापछि अप्रिलमा नेपालको हवाई क्षेत्रको अडिटिङ गर्न नेपाल आउने तयारी गरिरहेको छ । आइकाओले यहाको नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान) तथा अन्य हवाई क्षेत्रको समेत अडिटिङ गर्ने जनाइएको छ ।
आइकाओ अडिटिङ गर्न आउनुअगावै इयूको कालोसूचीबाट नेपाललाई हटाउने गरी आवश्यक पहल गर्न र सोहीअनुसारको वातावरण सिर्जना गर्न सरोकारवालाले सरकारलाई सुझाएका छन् । तर, पर्यटनमन्त्री आलेलगायतका उच्चपदस्थहरूले भने इयूको कालोसूचीबाट नेपाललाई हटाउने विषयलाई प्राथमिकतामा राख्न सकेका छैनन् । नेपाल कालोसूचीमा नै रहेको अवस्थामा आइकाओले अडिटिङ गर्दा नेपालले राम्रो परिणाम हासिल गर्न नसक्ने सम्भावना बढेको छ । राजधानी दैनिक
