आयोगले ८ कात्तिकमा नै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई निर्वाचनका संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था जानकारी गराएको पनि जनाएको छ । यस्तै ९ पुसमा पुनः प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर निर्वाचनका लागि मिति प्रस्ताव गरेको आयोगले भनेको छ । आयोगले एकै चरणमा सम्भव भए १४ वैशाख र नभए १४ र २२ वैशाखमा निर्वाचन गर्नेगरी सरकारसँग मिति प्रस्ताव गरेको थियो । स्थानीय तह निर्वाचन’दयगत आयोगका पदाधिकारीले १६ राजनीतिक दलका शीर्ष नेता र प्रतिनिधिसँगसमेत छलफल गरेको स्मरण गराउँदै तत्काल मिति घोषणा गर्नुपर्ने आयोगले भनेको हो ।
आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले मंगलबार विज्ञप्ति जारी गर्दै ५ जेठबा स्थानीय तह जनप्रतिनिधि विहीन हुने भनेका छन् । ‘२०७४ वैशाख ३१ गते पहिलो चरण, असार १४ गते दोस्रो चरण र असोज २ गते तेस्रो चरणमा सम्पन्न भएकोमा पहिलो चरण २०७४ वैशाख ३१ गतेलाई आधार मानी स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को व्यवस्थाबमोजिम स्थानीय तहका सबै निर्वाचित पदाधिकारीहरूको कार्यकाल आगामी २०७९ जेठ ५ मा समाप्त हुन्छ, त्यो म्याद सकिनुअगावै निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।’ आयोगद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
आयोगले निर्वाचन व्यवस्थापनका लागि कानुनतः आयोगलाई सामान्यतः १२० दिन आवश्यक पर्ने भन्दै स्थानीय तहको निर्वाचनलाई लक्षित गरी मतदाता नामावली संकलन, मतदानस्थल पुनरावलोकन र निर्धारण तथा निर्वाचन गर्न आवश्यक पूर्वतयारी निरन्तर भइरहेको जनाएको छ । आयोगले संवैधानिक एवं कानुनी व्यवस्थाका आधारमा स्थानीय तहको निर्वाचन मिति तोक्ने काम जति विलम्ब हुँदै जान्छ, त्यति नै निर्वाचन व्यवस्थापन कार्य व्यावहारिक एवं प्राविधिक रूपमा जटिल बन्दै जाने भनेको छ ।राजधानी दैनिक
